एकातिर हिमाल पग्लिरहेका छन्, अर्कोतिर नदीहरू उग्र बन्दै गएका छन्। पहाडहरू चिरिँदै छन्, बस्तीहरू बगिरहेका छन् र खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्न थालेका छन्। बेत्रावती, रसुवा, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, मनाङ वा मुस्ताङ—यी सबै स्थानका विपद् केवल प्राकृतिक घटना मात्र होइनन्; यी विश्वव्यापी जलवायु संकटका प्रत्यक्ष संकेत हुन्।

यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—कार्बन उत्सर्जन गरेर समृद्धि हासिल गर्ने धनी राष्ट्रहरूको विकासको मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूले किन चुकाउने?

नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ। तर विश्व बैंकका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (IPCC) को छैटौं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार सन् १८५० देखि २०१९ सम्मको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको करिब ५७ प्रतिशत विकसित देशहरूबाट भएको छ भने अति कम विकसित देशहरूको योगदान ०.४ प्रतिशत मात्र छ।

नेपालले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा मात्र ०.१% योगदान गरे पनि ऐतिहासिक रूपमा धनी र विकसित राष्ट्रहरूले गरेको उत्सर्जनका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य छ। पग्लिँदै गरेका हिमाल, बाढी-पहिरो, अनियमित मनसुन र खाद्य असुरक्षाले वातावरणीय मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक संकट उत्पन्न गराएको छ। विकसित राष्ट्रहरूले यसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिँदै क्षतिपूर्ति र आर्थिक-प्राविधिक सहयोग (जलवायु न्याय) उपलब्ध गराउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ नेपालले पनि आफ्ना अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र कमजोर विपद् व्यवस्थापनलाई सुधार्दै विज्ञानमा आधारित विकास मोडल अपनाउनु अपरिहार्य छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्ने र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउने देश एउटै होइनन्।

ग्लोबल वार्मिङले पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा करिब १.२ देखि १.३ डिग्री सेल्सियससम्म बढाइसकेको छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ हिमताल बनिरहेका छन् र ती हिमताल फुट्ने (GLOF) जोखिम बढ्दै गएको छ। मनसुन अनियमित बन्दै गएको छ—कहिले महिनौँसम्म पानी पर्दैन त कहिले केही घण्टामै महिनौँको वर्षा हुन्छ।

नेपालको हिमालय क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा छिटो तातिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यही कारण हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, आकस्मिक बाढी र भूक्षयका घटनाहरू बढिरहेका छन्। हालैका हिमाली बाढीहरूमा पनि वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनकै कारण जोखिम बढेको बताएका छन्।

यो केवल वातावरणीय संकट होइन; यो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संकट पनि हो।

बाढीले घर बगाउँछ, तर केवल घर मात्र बग्दैन—जीवनभरको कमाइ बग्छ, विद्यालयहरू बन्द हुन्छन्, अस्पताल अवरुद्ध हुन्छन्, सडक र पुलहरू भत्किन्छन् अनि पर्यटन र कृषि ध्वस्त हुन्छ। किसानले बाली गुमाउँछन्, मजदुरले रोजगारी गुमाउँछन् र बालबालिकाले शिक्षा गुमाउँछन्। विपद्पछि गरिब अझ गरिब बन्न पुग्छ।

जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामाथि पनि ठूलो असर पारिरहेको छ। तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, नयाँ रोग–किराको फैलावट र पानीको अभावले कृषि उत्पादन घटाउने खतरा बढाएको छ। नेपालजस्तो कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्रका लागि यो भविष्यको गम्भीर चुनौती हो।

अर्कोतर्फ, विकसित राष्ट्रहरूले दुई सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास जलाएर औद्योगिक क्रान्ति गरे। उनीहरूको आर्थिक समृद्धि जीवाश्म इन्धनमा आधारित थियो। त्यसबाट वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बन अहिले पनि पृथ्वीलाई तातो बनाइरहेको छ। कार्बन डाइअक्साइडको प्रभाव दशक मात्र होइन, सयौँ वर्षसम्म रहिरहन्छ।

यसैले आजको बहस वातावरणको मात्र होइन, जलवायु न्याय (Climate Justice) को पनि हो।

जलवायु न्यायको मूल सिद्धान्त भन्छ—जसले बढी प्रदूषण गर्‍यो, उसैले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसैले विकसित राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुका साथै नेपालजस्ता जोखिमग्रस्त देशहरूलाई अनुकूलन, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, क्षति–नोक्सानी (Loss and Damage) तथा पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ। यो दया होइन; उनीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।

तर दोषजति विश्वलाई दिएर नेपाल पनि उम्कन सक्दैन। अव्यवस्थित सडक निर्माण, नदी किनार अतिक्रमण, वन विनाश, कमजोर भू–उपयोग नीति, मापदण्डविहीन बस्ती विस्तार र विपद् पूर्वतयारीको कमीले प्राकृतिक जोखिमलाई अझ भयावह बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउँछ, तर हाम्रो अव्यवस्थाले त्यसलाई विपत्तिमा बदल्छ।

अब नेपालले विज्ञानमा आधारित विकास मोडल अपनाउनैपर्छ। हिमतालको नियमित निगरानी, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, प्रभावकारी प्रारम्भिक सूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन, सुरक्षित बस्ती विकास, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, वन संरक्षण र स्थानीय समुदायको ज्ञानलाई योजनामा समेट्ने नीति अपरिहार्य छ।

आज बेत्रावतीको बाढी होस् वा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका आकस्मिक विपद्—यी घटनाले संसारलाई एउटा सन्देश दिइरहेका छन्: जलवायु परिवर्तन भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको यथार्थ हो।

नेपालले विश्वलाई प्रदूषित बनाएको छैन। तर यसको मूल्य भने नेपाली किसान, मजदुर, विद्यार्थी, व्यापारी र हिमाली बस्तीका सर्वसाधारणले आफ्ना घर, सम्पत्ति र ज्यान गुमाएर तिरिरहेका छन्।

अन्ततः प्रश्न एउटै रहन्छ—

कार्बनबाट बनेको समृद्धि तपाईंहरूको हो भने, त्यसले जन्माएको विपत्तिको मूल्य हामीले किन चुकाउने?

यो प्रश्न नेपालको मात्र होइन। यो हिमालयको हो, अति कम विकसित राष्ट्रहरूको हो र समग्र मानव सभ्यताले न्यायपूर्वक उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न हो। किनभने जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, तर यसको पीडा सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा गहिरो रूपमा त्यही समाजले भोगिरहेको छ, जसले यसको सिर्जनामा सबैभन्दा कम योगदान दिएको छ।