गोरखा — पालुङटार नगरपालिकाको सभाहलमा आज असार २० गते शुक्रवार ‘शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र सेवा प्रवाह’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, टोल विकास समिति अध्यक्ष, सरोकारवालाहरु तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले गर्नुभएको थियो। प्रमुख अतिथि पालुङटार नगरपालिकाका नगर प्रमुख विवस चिन्तन हुनुहुन्थ्यो भने विशेष अतिथि नगर उपप्रमुख बन्दना पाण्डे तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल हुनुहुन्थ्यो।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस पालुङटारका उपसभापति मान बहादुर आले, नेकपा एमाले पालुङटारका अध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्र पालुङटारका अध्यक्ष मदन देवकोटा लगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत कमान सिंह थापाले राख्नु भएको थियो। प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख विवस चिन्तनले कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गर्नुहुँदै, शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका काम, प्रक्रिया र सेवासम्बन्धी विभिन्न विषयमा प्रस्ट पार्दै नागरिक समस्याको समाधानमा प्रशासन सदैव जिम्मेवार रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमका क्रममा सहभागीहरुले विभिन्न मुद्दाहरु उठाएका थिए। सार्वजनिक भाडा दर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रियागत समस्या, नाता प्रमाणिकरण, जग्गा मुल्याङ्कन, मालपोत सम्बन्धी विवाद, लोकमार्ग निर्माण मजदुरको भुक्तानी, नदिमा करेन्ट लगाउने कार्य रोकथाम, विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, नागरिकताको अभाव र कागजातका झन्झट लगायत विषयमा गुनासाहरु प्रस्तुत गरियो।
नगर प्रमुख चिन्तनले जग्गा मुल्याङ्कन सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको प्रक्रिया स्पष्ट गर्दै अनावश्यक शुल्क र मूल्यांकनका विषयमा आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरियाले करेन्ट लगाउने लगायतका गैरकानुनी गतिविधिलाई रोक्न कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। साथै, नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रम अन्त्यमा सहभागीहरुले प्रशासन र नगरपालिकाले लिएको गम्भीरता र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै नियमित रूपमा यस्ता सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए।
